SPOT TV | Best News Channel

Sptlogo
April 21, 2026 10:38 am
Download
Whatsapp Image 2025 10 04 At 2.23.52 Pm
Search
Close this search box.
Assam विधानसभा चुनाव 2026: 9 अप्रैल को 126 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार।-Assam विधानसभा चुनाव 2026: 9 अप्रैल को 126 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार।-Assam विधानसभा चुनाव 2026: 9 अप्रैल को 126 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार।-Assam विधानसभा चुनाव 2026: 9 अप्रैल को 126 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार।-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.-Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन-Mangal Pandey,जानकारी A2Z.

Supreme Court ने नेम प्लेट मामले पर लगाई रोक, कांवड़ यात्रा पर कोर्ट का ‘सुप्रीम फैसला’।

Share This News

 

Prj 1721635199220724

HIGHLIGHTS

Supreme Court का सुप्रीम फैसला!

नेम प्लेट मामले पर लगाई रोक।

सोमवार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा।

New Delhi, G.Krishna: कांवड़ यात्रा के रास्ते में नेम प्लेट को लेकर मचे बवाल के बीच Supreme Court ने यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने-पाने के तमाम दुकानों के मालिक को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ-साफ लिखने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

Whatsapp Image 2024 07 22 At 1.29.48 Pm (1)

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक अपना जवाब देने को कहा। Supreme Court ने अगले आदेश तक पुलिस के निर्देशों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

Whatsapp Image 2024 07 22 At 1.29.49 Pm (2)

दरअसल ‘एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ नामक एनजीओ ने Supreme Court में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘यह चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी खुद ही एक विभाजन बनाने पर तुले हैं ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी बंट जाएं।’

Whatsapp Image 2024 07 22 At 1.29.49 Pm (1)

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश करते हुए एक अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘यहां अजीब से स्थिति है। अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तो मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तो भी मुझे बाहर रखा जाता है।’

Whatsapp Image 2024 07 22 At 1.41.13 Pm (3)

बता दें कि आज सोमवार से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए कई राज्यों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान लाखों शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार और झारखंड के देवघर से गंगा का पवित्र जल अपने घरों तक ले जाते हैं और रास्ते में शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। अब Supreme Court के अंतरिम रोक के बाद फिलहाल मामला ठंडा होने की उम्मीद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories updates

Assam विधानसभा चुनाव 2026: 9 अप्रैल को 126 सीटों

Headlines मैदान में हैं 722 उम्मीदवार। 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे.

Bihar में नर्सिंग कॉलेज खोलना हुआ आसान! अब NOC

Patna | Spot TV: बिहार में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक.

घोसी तहसील परिसर में बंद कैंटीन का शुभारंभ, दिव्यांग

घोसी। मऊ जनपद के घोसी तहसील परिसर में आज एक महत्वपूर्ण पहल.