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बिहार की राजनीति में भगदड़! NDA की जीत के दो महीने बाद ही ‘ऑपरेशन दलबदल’ शुरू?-बिहार की राजनीति में भगदड़! NDA की जीत के दो महीने बाद ही ‘ऑपरेशन दलबदल’ शुरू?-बिहार की राजनीति में भगदड़! NDA की जीत के दो महीने बाद ही ‘ऑपरेशन दलबदल’ शुरू?-बिहार की राजनीति में भगदड़! NDA की जीत के दो महीने बाद ही ‘ऑपरेशन दलबदल’ शुरू?-बिहार की राजनीति में भगदड़! NDA की जीत के दो महीने बाद ही ‘ऑपरेशन दलबदल’ शुरू?-तहसील बार एसोसिएशन घोसी चुनाव: शिवप्रकाश अध्यक्ष और जयहिंद सिंह महामंत्री निर्वाचित-मकर संक्रांति व माघ अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने किया राम घाट का निरीक्षण-श्रीमद् जगद्गुरू रामानन्दाचार्य जी के 726वाँ प्राकट्य महोत्सव पर संत, संस्कृति और राष्ट्रचेतना का दिव्य संगम-Land for Job Case: लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप तय, तेजस्वी-तेज प्रताप समेत 46 पर आरोप तय।-Land for Job Case: लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप तय, तेजस्वी-तेज प्रताप समेत 46 पर आरोप तय।

Sandeshkhali Case: जल्द सुनवाई के लिए पहुंची ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग लौटाया।

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नई दिल्ली: Sandeshkhali Case को लेकर वेस्ट बंगाल में CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। TMC सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द सुनवाई के लिए पहुंची थी पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे उल्टे पांव वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है।

संदेशखाली में ईडी  के अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़े मामले को लेकर वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वेस्ट बंगाल सरकार की याचिका पर फिर से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पर कोई आदेश देने से मना किया। अभिषेक मनु सिंघवी से इस दौरान चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को दी है, जबकि टीएमसी से जुड़े आरोपी शाहजहां शेख समेत दूसरे आरोपियों की हिरासत भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

अब तक राज्य पुलिस ने इसका पालन नहीं किया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के संविधान पीठ में होने के चलते यह मामला उनके सामने नहीं रखा जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे।

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