HIGHLIGHTS
कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी।
विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग।
SP और AAP ने कांवड़ मामले को उठाया।
New Delhi, R.Kumar: संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, AAP, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी। इतना ही नहीं बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने NEET पेपर लीक, बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत तमाम मांगों को उठाया। इस सर्वदलीय बैठक में सपा और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले को चर्चा के दौरान रखा।
RJD ने स्पेशल पैकेज का मुद्दा उठाया
बैठक में हुई बात को लेकर RJD के सांसद A D सिंह ने कहा कि सपा और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ मामले का उठाया है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के सांसद ने बिहार को स्पेशल पैकेज का भी मुद्दा उठाया है। हमने मांग की है कि विपक्षियों को संसद में बोलने का मौका दिया जाए।
कांग्रेस ने उठाए ये मुद्दे
बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। इस दौरान TDP के नेता चुप रहे। वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की मांग की है। इसके अलावा नीट का मुद्दा भी उठाया है।
मुद्दे उठाने की दी जानी चाहिए अनुमति
किरेन रिजिजू द्वारा दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दल से सहयोग मांगा गया, जिस पर पर गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सरकार ने दी एजेंडे और विधेयकों की जानकारी
सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने बैठक में विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने का भी अनुरोध किया है।
सोमवार से बजट सत्र
आपको बता दें कि सोमवार को सरकार द्वारा संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन, 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन ( संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक -2024, भारतीय वायुयान विधेयक- 2024, कॉफी ( संवर्धन और विकास) विधेयक -2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास ) विधेयक -2024 भी पारित करवाने की कोशिश करेगी। सरकार जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी पेश करेगी।
