SPOT TV | Best News Channel

Sptlogo
February 12, 2026 12:10 pm
Download
Whatsapp Image 2025 10 04 At 2.23.52 Pm
Search
Close this search box.
SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।

लंबित शिकायतों से असंतुष्ट एसडीएम ने कसे पेंच

Share This News

घोसी। एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार अग्रवाल ने तहसील के सभी कानूनगो के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में धारा 24 के तहत भूमि के मेड़/ सीमांकन के विवाद, धारा 116 अंश विभाजन और रंगामेजी नक्शा, धारा 133, धारा 145, धारा 38(2) सामान्य लिपिकीय त्रुटि की रिपोर्ट, धारा 209ज, तथा न्यायालय से पारित आदेश के सापेक्ष्य निस्तारण की स्तिथि की समीक्षा की।

समीक्षा करते समय राजेश अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में 15 जुलाई तक प्रतिदिन अभियान चलाकर अवशेष सभी वादों में मेड़ बंदी की करवाई करनी है ताकि अपने जनपद मऊ की स्तिथि प्रदेश में अच्छी हो सके। राजेश अग्रवाल ने सभी कानूनगो को राजस्व संहिता की कई धाराओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार अग्रवाल ने लंबित वादों, शिकायतों का समय से निस्तारण न हों पर कई कानूनगो को फटकार लगाई साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील घोसी में किसी भी जनता का उत्पीड़न किसी भी दशा में न हो, अगर इस तरह की शिकायत आती है तो संबंधित पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान उपजिलाधिकारी घोसी के पेशकार आशुतोष, स्टेनो विपिन, तहसीलदार के पेशकार अमरेश, कानूनगो चंद्रशेखर, अगस्त राम, परशुराम, योगेंद्र, बालगोविंद, आत्माराम समेत सभी कानूनगो मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories updates

SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार

Spot TV News | Patna/New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में.

पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और

पटना/ पूर्णिया/सुपौल/अररिया: बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप.

“SIR पर सुप्रीम कोर्ट में खुद उतरीं ममता बनर्जी,

नई दिल्ली,जी.कृष्ण: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR).