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Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-Bank Merger in India: 12 से 6 बैंक का प्लान- अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या खतरा बढ़ेगा?-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।

प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की विलंब नहीं होनी चाहिए – विक्रांत सिंह रिशु

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1736427038876गाजीपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक में विक्रांत सिंह रिशु शामिल हुए। गाजीपुर के विकास भवन प्रेरणा सभागार में आयोजित इस बैठक में गाजीपुर और जौनपुर के समस्त विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और इसे शीघ्र सुलझाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

1736427050843बैठक के दौरान विक्रांत सिंह रिशु ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की विलंब नहीं होनी चाहिए, ताकि आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षाएँ की कि वे त्वरित कार्यवाही करें और सभी लंबित मामलों का समाधान शीघ्र करें।

बैठक में गाजीपुर और जौनपुर के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के अलावा, मा० सदस्य व समस्त जिलों के सक्षम प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गाजीपुर और जौनपुर के अधिकारियों ने समिति के सामने अपनी समस्याओं और चुनौतियों को भी रखा, और समिति ने इन मुद्दों पर चर्चा कर प्रशासनिक सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

समिति ने इस बात पर जोर दिया कि शासन की योजनाओं को समय पर लागू करना, कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विक्रांत सिंह रिशु ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों की निरंतर निगरानी से ही सरकारी योजनाओं को सही दिशा मिल सकती है और जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सकता है।

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