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पारदर्शी, प्रभावी और जनता-केंद्रित पुलिसिंग स्थापित करना है पहली प्राथमिकता - संजय कुमार त्रिपाठी-तहसील बार एसोसिएशन ने एसडीएम अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में घोसी के सपा विधायक सुधाकर सिंह को दी श्रद्धांजलि-“सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश कैबिनेट में कानून-व्यवस्था की बागडोर भाजपा के हाथों”-“सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश कैबिनेट में कानून-व्यवस्था की बागडोर भाजपा के हाथों”-“सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश कैबिनेट में कानून-व्यवस्था की बागडोर भाजपा के हाथों”-“सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश कैबिनेट में कानून-व्यवस्था की बागडोर भाजपा के हाथों”-“सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश कैबिनेट में कानून-व्यवस्था की बागडोर भाजपा के हाथों”-दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं।-दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं।-दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं।

किसान आज देशभर में रोकेंगे रेल, महिला किसान भी होंगी शामिल।

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नई दिल्‍ली : किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसान आज रविवार को देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे। रेल रोको अभियान में महिला किसान भी शामिल होने जा रही है।

52 स्‍थानों पर ट्रेनों को रोका जाना है।

आपको बता दें अकेले पंजाब में 52 स्‍थानों पर ट्रेनों को रोका जाना है। किसान आंदोलन के 26वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कुछ फसलों पर एमएसपी देने के बयान को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि यह वही प्रस्‍ताव है जिसे पिछली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन की मुख्‍य मांग के विपरीत बताकर खारिज कर दिया था। साथ ही उन्‍होंने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लाइन पर केवल 5 साल के लिए ही एमएसपी दे रही थी। जो मान्य नहीं है।

किसान आंदोलन के नेता अमरजीत सिंह मोहरी, मलकीत सिंह और जंग सिंह भतेरडी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे साथी किसानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है।

किसान सरकारी धमकियों से नहीं डरते।

अंबाला में धारा 144 और अंबाला प्रशासन द्वारा दिए गए बयान सीधे तौर पर साबित करते हैं कि हरियाणा सरकार देश में लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है।उन्होंने कहा कि किसान ऐसी सरकारी धमकियों से कभी नहीं डरते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। फिलहाल हालत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी।

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