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December 26, 2024 4:48 pm
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PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।-PM Modi ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, डेढ़ साल में 10 लाख को मिली सरकारी नौकरी।

Sandeshkhali Case: जल्द सुनवाई के लिए पहुंची ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग लौटाया।

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नई दिल्ली: Sandeshkhali Case को लेकर वेस्ट बंगाल में CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। TMC सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द सुनवाई के लिए पहुंची थी पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे उल्टे पांव वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है।

संदेशखाली में ईडी  के अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़े मामले को लेकर वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वेस्ट बंगाल सरकार की याचिका पर फिर से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पर कोई आदेश देने से मना किया। अभिषेक मनु सिंघवी से इस दौरान चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को दी है, जबकि टीएमसी से जुड़े आरोपी शाहजहां शेख समेत दूसरे आरोपियों की हिरासत भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

अब तक राज्य पुलिस ने इसका पालन नहीं किया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के संविधान पीठ में होने के चलते यह मामला उनके सामने नहीं रखा जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे।

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