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SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।

Nitish Government का बड़ा फैसला: DA बढ़ा, 3 नए विभाग बने, दो जिले अपग्रेड,19 एजेंडे पर लगी मुहर।

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Headlines

  • महंगाई भत्ता 5% बढ़ा।
  • कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर।
  • तीन नए विभाग का गठन।
  • दो जिले बने नागरिक सुरक्षा जिला।
  • Student Skilling Programme शुरू होगा।

Patna, Spot TV: नीतीश सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें बिहार के विकास और प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़े 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह रही कि महंगाई भत्ता (DA) में 5% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई है। जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा।  6th Pay Commission वाले कर्मियों के लिए DA 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है वहीं 5th Pay Commission वाले कर्मियों के लिए DA 466% से बढ़कर 474% कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

तीन नए विभागों का गठन-  युवाओं और शिक्षा पर फोकस

राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल व रोजगार को बढ़ाने तथा उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तीन नए विभागों की स्थापना की है: जो अब इस नाम से जाना जाएगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

दो जिलों को मिली नई पहचान

कैबिनेट ने गया और मुंगेर को नए Citizen Security District के रूप में स्वीकृति दी। अब इसके साथ ही राज्य में कुल 30 नागरिक सुरक्षा जिले हो गए हैं। इसके लिए 14 नए पदों का भी सृजन किया गया है।

खान एवं भू-तत्व विभाग का पुनर्गठन

खनन कार्यों को पारदर्शी बनाने और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए विभाग में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। खान एवं भू-तत्व निदेशालय को दो हिस्सों में बांटा गया है। खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय। खान निदेशालय के अंतर्गत दो उप-निदेशालय बनाए गए। खनन उप निदेशालय एवं सुरक्षा उप निदेशालय।

MSME सेक्टर के लिए बड़ा फैसला

बिहार में लघु-मध्यम उद्यम निदेशालय और विपणन प्रोत्साहन निगम का गठन होगा। इससे बिहार के MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

छात्रों के लिए नई पहल

कैबनिट ने फैसला लिया है कि NSE Student Skilling Programme चलाएगा। “विद्यार्थी कौशल विकास कार्यक्रम” के तहत ऑनलाइन वेबिनार और ऑफलाइन सेमिनार निवेशक जागरूकता, वित्तीय ज्ञान और उद्यमिता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका MoU National Stock Exchange (NSE) के साथ किया जाएगा। इससे छात्रों, युवाओं, कारोबारियों और लाभुकों को लाभ मिलेगा।

शहीद BSF सब-इंस्पेक्टर के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी

“ऑपरेशन सिंदूर” में शहीद हुए BSF SI मो. इम्तियाज के पुत्र मो. इमदाद रज़ा को अनुकंपा पर नौकरी देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

तीन विभागों के बदले गए नाम

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग → डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

श्रम संसाधन विभाग → श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

कला संस्कृति एवं युवा विभाग → कला एवं संस्कृति विभाग के नाम से जाना जाएगा।

नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक युवाओं, कर्मचारियों और MSME सेक्टर के लिए कई बड़े फैसलों से भरपूर रही। DA बढ़ोतरी से जहां सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है, वहीं रोजगार, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन में नए विभागों के गठन से बिहार प्रशासनिक रूप से और मजबूत दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है।

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