शिवहर: जिले के विद्युत विभाग के ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से मार्च महीने में विद्युत राजस्व की वसूली में काफी नुकसान होने की संभावना है ।
विद्युत विभाग के ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी की बैठक कौशलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया जिसमें अपनी समस्या को लेकर चर्चा किया गया तथा सरकार से मुख्य मांगों को लेकर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना , राज्यपाल बिहार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार ,विद्युत बोर्ड बिहार, जिला पदाधिकारी ,अनुमंडल पदाधिकारी तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर अनिश्चित हड़ताल पर जाने की सूचना दी है।
दिए गए अपने आवेदन में कहा है कि सरकार हम लोग का जिस पंचायत में काम करते हैं इसी पंचायत में मीटर देख-रेख के कार्य में समायोजन मानदेय पर करें। सरकार हम लोगों के परिवार को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मेडिकल इत्यादि प्रदान करते हुए न्यूनतम मानदेय 25000 लागू करें। कहां है कि मेरी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाले बिहार लोकसभा चुनाव एवं अन्य चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
निवेदन किया है कि विद्युत विभाग में वर्षों से ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी मीटर रीडिंग एवं राजस्व वसूली के कार्य करते हैं, जिसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब विपरीत समस्या यह है कि बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे ,परंतु हम लोगों को बेरोजगार करने की कगार पर है। जिस कारण मेरी पारिवारिक स्थिति दयनीय हो गई है तथा भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
आरआरएफ/एमआरसी संघ के जिवेन्द्र कुमार झा, शशि रंजन सिंह, रजनीश कुमार, गार्लिक अख्तर ,मोहम्मद अफरोज आलम ,सुरेंद्र कुमार, निरंजन कुमार सिंह, भारत कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, श्री नारायण प्रसाद ,चंदा कुमारी, मुकेश कुमार मिश्रा, रिंकू कुमारी, जगन्नाथ पासवान ,अरुण कुमार साह, हरिकांत गुप्ता सहित दर्जनों हस्ताक्षर युक्त आवेदन का एक ज्ञापन भेजा गया है।
