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निलंबित लेखपाल के समर्थन में घोसी के लेखपालों का धरना तीसरे दिन भी जारी — मधुबन, सदर और मोहम्मदाबाद के लेखपालों ने दिया समर्थन, गगनभेदी नारों से गूंजा तहसील परिसर-निलंबित लेखपाल के समर्थन में तीसरे दिन भी लेखपालों का धरना जारी — संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार-1 नवंबर से बदल गए ये 5 नियम: बैंक नॉमिनी से लेकर GST रजिस्ट्रेशन तक – जानें पूरा अपडेट-1 नवंबर से बदल गए ये 5 नियम: बैंक नॉमिनी से लेकर GST रजिस्ट्रेशन तक – जानें पूरा अपडेट-1 नवंबर से बदल गए ये 5 नियम: बैंक नॉमिनी से लेकर GST रजिस्ट्रेशन तक – जानें पूरा अपडेट-1 नवंबर से बदल गए ये 5 नियम: बैंक नॉमिनी से लेकर GST रजिस्ट्रेशन तक – जानें पूरा अपडेट-Numerology: नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल, कौन बनेगा बिहार का CM...?-Numerology: नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल, कौन बनेगा बिहार का CM...?-Numerology: नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल, कौन बनेगा बिहार का CM...?-Numerology: नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल, कौन बनेगा बिहार का CM...?

निलंबित लेखपाल के समर्थन में तीसरे दिन भी लेखपालों का धरना जारी — संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार

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घोसी। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए अमिला के लेखपाल दिनेश चौहान की बहाली की मांग को लेकर घोसी तहसील के लेखपालों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। तहसील सभागार के सामने दर्जनों लेखपाल बैनर और तख्तियां लेकर धरने पर बैठे रहे तथा निलंबन को “अन्यायपूर्ण” बताते हुए उसका विरोध किया।

धरने पर बैठे लेखपालों ने आज आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए किसी भी राजस्व कार्य में हिस्सा नहीं लिया। इससे तहसील के कई विभागीय कार्य प्रभावित रहे।

गौरतलब है कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गविजय राय ने लेखपाल दिनेश चौहान पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आरोप था कि उन्होंने जिलाध्यक्ष के भाई से वरासत और हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए ₹15,000 की मांग की थी। जांच के बाद एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने लेखपाल को निलंबित कर दिया था।

लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अरविंद कुमार पाण्डेय का कहना है कि बिना पूरी जांच और साक्ष्य के निलंबन आदेश जारी किया गया है, जो कर्मचारी हितों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।

धरना स्थल पर लेखपाल संघ के तहसील मंत्री सौरभ राय ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे।

वहीं दूसरी ओर, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर रिश्वत के आरोप साबित हुए हैं, तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। धरने के चलते तहसील में तीसरे दिन भी आमजन से जुड़े कई काम ठप रहे।

Edited by Umashankar

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