रांची, न्यूज डेस्क: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में उत्पाद मदिरा नीति को स्वीकृति दे दी गयी है। नई उत्पाद नीति 1 महीने में लागू करने की बात की गई है।
हेमंत सरकार का फैसला है कि खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में रहेगा और होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार (JSBCL) संभालेगी। झारखंड में कुल 1,453 शराब की दुकानें हैं। सभी दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल 76 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी.
- विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी.
- सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- सरकारी कार्यक्रम उड़ान के लिए मनोनय के आधार पर विमान सेवा की अवधि विस्तार की गयी.
- गिरिडीह के बड़कीटांड़-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ निर्माण कार्य के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गयी.
- हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय और पलामू के मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय के लिफ्ट के रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी.
- कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गयी.
- पूरक पोषाहार के तहत वितरण एजेंसी के अवधि विस्तार को स्वीकृति.
- नये जेल मैन्युअल को स्वीकृति मिली.
- व्यावासिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण भी किया गया है.
- 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना।
- एनसीसी कैडेट्स का दैनिक भत्ता 150 से बढ़ाकर 210 रुपए प्रतिदिन किये जाने पर भी सहमति बनी है।
कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को दी।
