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SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।

तहसील समाधान दिवस में सीडीओ व एसडीएम न्यायिक ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, कई समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण…

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  • एसडीएम न्यायिक ने लगाई विद्युत विभाग के अधिकारियों की क्लास

मऊ। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद घोसी तहसील में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सीडीओ प्रशांत नागर और एसडीएम न्यायिक राजेश अग्रवाल ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण भी कराया गया।

घोसी के तहसील सभागार में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ प्रशांत नागर और एसडीएम न्यायिक राजेश अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधीनस्थ अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग की पहुंची जिनकी संख्या 64 थी। वहीं पुलिस विभाग की 6, खंड विकास अधिकारी की 8, नगर पंचायत की 4, विद्युत विभाग की 2 कुल मिलाकर 84 शिकायतें आई, जिसमें 9 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।

एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि समस्त राजस्व निरीक्षकों को जिलाधिकारी महोदय के अनुपालन में निर्देशित किया गया कि धारा 24 के तहत सीमांकन, विभाजन के वादों में कुरा फांट, निर्विवाद वरासत, पात्र व्यक्तियों में भूमि आवंटन की कार्यवाही, अंश विभाजन, घरौनी का कार्य तेजी से करें, एसडीएम न्यायिक ने बताया कि आम जनता का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं विद्युत विभाग की समस्या आने पर जब सहायक अभियंता विद्युत को बुलाया गया तो लाइनमैन उपस्थित हुए जिसपर तेजतर्रार अधिकारी राजेश अग्रवाल ने तुरंत उन्हे मीटिंग हॉल से बाहर जाकर सहायक अभियंता को बुलाने का निर्देश दिया, 15 मिनट बाद जब सहायक अभियंता उपस्थित हुए तो एसडीएम न्यायिक ने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा जिन अधिकारी की ड्यूटी है उन्हें ही आना होगा, अपरिहार्य स्तिथि में किसी सक्षम अधिकारी को नामित करके भेजना होगा।

इस मौके पर तहसीलदार धर्मेंद्र पाण्डेय, नायब तहसीलदार निशांत मिश्र, राजस्व निरीक्षक अजय लाल श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, बाल गोविंद राम, योगेंद्र यादव, हरिनाथ प्रसाद, कृष्णकांत सिंह, रामरेंद्र पाण्डेय, परशुराम यादव, पारस पासी प्रभारी राजस्व लिपिक रितेश कुमार सिंह समेत राजस्व कर्मी मौजूद रहे।

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