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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।

पहले दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर का 4326 लोगों ने उठाया लाभ।

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Highlights

* पहले दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर का 4326 लोगों ने उठाया लाभ।

* 281 नागरिकों की समस्या का किया गया त्वरित निष्पादन।

* सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक टॉल फ्री नंबर 18003456215 पर कर सकते हैं कॉल।

Patna: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंगलवार से कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। पहले दिन 4326 लोगों ने कॉल सेंटर के नंबर 18003456215 की सुविधा का लाभ उठाया। इस दौरान 281 लोगों की समस्या का तुरंत निदान किया गया। इस कॉल सेंटर का शुभारंभ माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी ने रविवार को किया था।

यह कॉल सेंटर राज्य के आम नागरिकों को भूमि संबंधित मामलों में सहायता प्रदान कर रहा है। पहले दिन नागरिकों ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, नक्शा सुधार, एल.पी.सी., अंचल कार्यालयों से जुड़ी समस्याएं एवं राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सवाल किए। इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोग बिना कार्यालय का चक्कर लगाए सीधे टोल-फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि संबंधी समस्या के समाधान के लिए भटकने को मजबूर न हो। यह कॉल सेंटर न केवल ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करेगा।

अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शिकायतों की ट्रैकिंग की सुविधा के लिए कॉल के बाद शिकायत संख्या प्रदान की जा रही है। यहां प्राप्त शिकायतों की निगरानी भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है।

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