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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।

टल गई Neat Hearing , सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को करेगा सुनवाई।

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HIGHLIGHTS

  • नीट पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को।
  • टल गई Neat Hearing.
  • घोटाले की संभावना बेहद कम है- केन्द्र

New Delhi, G.Krishna: गुरुवार 11 जुलाई को नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग स्थगित हो गई है। केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ने अपने जवाब के साथ हलफनामे दायर किये। हालांकि दोनों पक्षों के जवाब NEET UG Exam में किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ हैं। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच नीट पर सुनवाई करने वाली थी। लेकिन इसकी अगली डेट दे दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा SC में दाखिल हलफनामे के जवाब में अन्य पार्टियों को अपना-अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सभी हलफनामों के बाद कोर्ट नीट पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा।

घोटाले की संभावना बेहद कम है-केन्द्र

केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि ‘नीट में स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स में इस साल ओवरऑल बढ़ोतरी देखी गई है। खास करके 550 से 720 के रेंज में स्कोर करने वालों की संख्या विभिन्न शहरों और परीक्षा केंद्रों, हर जगह से बढ़ी है। इसका एक कारण सिलेबस का 25% कम होना भी है। इसलिए किसी तरह के घोटाले की संभावना बेहद कम है।’

  • नीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं है।
  • 2 साल के लिए की गई सिटी वाइज और सेंटर वाइज एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं मिली है। देशभर में मेडिकल की सीट 1 लाख है, इस हिसाब से 1.4 लाख रैंक तक की समीक्षा की गई।
  • बड़े स्तर पर किसी तरह की धांधली या स्थानीय स्तर पर छात्रों को गलत ढंग से फायदा मिलने का का संकेत नहीं मिला है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है क‍ि वह दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में सरकार ने कहा क‍ि वह 23 लाख बच्‍चों पर दोबारा बोझ नहीं डालना चाहती। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी।

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