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मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा रोजगार, बजट से पहले PM Modi ने दिया बड़ा संकेत।

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Narendra Modi 2

HIGHLIGHTS

  • पीएम मोदी की बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक।
  • विकसित भारत, पूंजीगत व्यय और रोजगार सृजन पर चर्चा।
  • 23 जुलाई को 2024-25 का पेश होगा बजट।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट।

New Delhi, R Kumar: Union Budget 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के टॉप अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद रहीं। बैठक के दौरान विकसित भारत, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और रोजगार पैदा करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस बार बजट में मोदी सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर ज्यादा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने भी रोजगार पैदा करने के साथ-साथ विकसित भारत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों में सुरजीत भल्ला, ए के भट्टाचार्य, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, गौरव बल्लाभ, अमिता बत्रा, महेन्द्र देव और के वी कामथ आदि शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 के बजट को पेश करने वाली हैं। अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री की बैठक में भाग लिया।

मोदी 3.0 का बड़ा आर्थिक दस्तावेज होगा बजट

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बड़ा आर्थिक दस्तावेज होने वाला है। इस बजट में अन्य बातों के अलावा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम

विशेषज्ञों ने की सरकार से कई मांग

कई विशेषज्ञों ने सरकार से आम आदमी को टैक्स में राहत देने की मांग की है ताकि लोग ज्यादा खर्च कर सकें। साथ ही उन्होंने महंगाई को कम करने और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। बता दें कि 2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2 प्रतिशत रही थी। लोकसभा चुनावों के चलते, सीतारमण फरवरी में पहले ही 2024-25 के लिए एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। कई विशेषज्ञों ने सरकार से उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी को कर में राहत देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

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