HIGHLIGHTS
*मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने की उद्योग विभाग की समीक्षा।
*बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करेगी राज्य सरकार।
*लघु, कुटीर एवं छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों को दें बढ़ावा- सीएम।
Ranchi, News Desk: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि राज्य में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को दोबारा से चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ-साथ लघु-कुटीर एवं छोटे-छोटे ग्रामोद्योग को हर हाल में बढ़ावा मिलेगा और इससे जोड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों के आय में वृद्धि भी हो सकेगी। आपको बता दें कि झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के साथ साथ अन्य क्षेत्र में रोजगार की बहुत अधिक संभावना है।
CM Soren ने महिलाओं के लिए की घोषणा
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारक्राफ्ट तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। तसर, रेशम कोकून की प्रोसेसिंग तथा धागा तैयार करने की ट्रेनिंग महिलाओं को अवश्य दें। जिन महिलाओं को खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत 35 फीसदी सब्सिडी देकर उपकरण भी उपलब्ध कराएं।
Chief Minister ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर में स्थापित खादी पार्क में विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण उद्योग हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाएं। सोरेन सरकार के इस कदम से आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध होने में बल मिलेगा।
75 फीसदी स्थानीय लोगों का नियोजन करें सुनिश्चित
CM Champai Soren ने झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जियाडा अंतर्गत वैसे औद्योगिक यूनिट जो स्थापित होने के बाद किसी कारणवश बंद पड़े हैं, उनका सर्वेक्षण करें। बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों का नए सिरे से आवंटन कर उन्हें पुनर्जीवित करें। इससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति के तहत 75 फीसदी नियोजन स्थानीय लोगों को मिले, यह हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जिस क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हुई हैं, वहां के स्थानीय लोगों को नियोजन में प्राथमिकता मिलना चाहिए।
योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिडको के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने झारखंड प्लास्टिक पार्क, फार्मा पार्क, पीएम गतिशक्ति योजना, पीएम एकता माल तथा स्फूर्ति योजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रांची के निर्माण कार्य एवं जिला उद्योग केंद्र की मरम्मत सहित जिडको की कई विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
