केन्द्र सरकार अब सोशल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और तीन महीनों में सोशल मीडिया से जुड़ा नया नियम सामने आएगा। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राज्य व्यवव्स्था को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति बनकर उभरा है। केंद्र ने सोशल मीडिया संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करने के नए नियमों के लिए तीन और महीने का समय मांगा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक तरक्की तथा सामाजिक विकास हुआ है। लेकिन नफरत भरे भाषणों, फर्जी खबरों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी बहुत प्रगति हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे में लगता है कि इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों की प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत है। जिसमें लोगों के अधिकार तथा राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ते खतरे को ध्यान रखा जाए।