नई दिल्ली,शशिबाला: मेडिकल और डेंटल नामांकन मामले में मराठा आरक्षण लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दाखिला की प्रक्रिया 17 जून को ही पूरी हो गयी है। अब इसमें बदलाव नही कर सकते है।

हाईकोर्ट ने भी 16% मराठा आरक्षण देने के सरकार के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया था।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था।